ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਲਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।