ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ 14,79,284 ਰੁਪਏ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 9,803 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ-ਸਹਿ-ਦਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।



