ਸ਼ਾਹਕੋਟ. (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮਾ (ਕਾਟਨ) ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਨਜਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜੋ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ (ਕਾਟਨ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮਾ (ਕਾਟਨ) ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 300% ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (22-23) ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 703,953.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਰਮਾ (ਕਾਟਨ) ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 21-22 ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ (ਕਾਟਨ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ 550,826.60 ਲੱਖ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ (ਕਾਟਨ) ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਨਰਮਾ (ਕਾਟਨ) ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਨਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਨਰਮੇ (ਕਾਟਨ) ਦਾ ਭਾਅ 12700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6105 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ 22-23 ਦੀ ਨਰਮੇ (ਕਾਟਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ 28% ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ (ਕਾਟਨ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 6080 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਟੈਪਲ ਨਰਮੇ (ਕਾਟਨ) ਲਈ 6380 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਲਗਾਵੇ। ਨਰਮੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 9509 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
