ਪਟਿਆਲਾ : ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ 150 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਨੰੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ 400 ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਸੁੱਖੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
