ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੱਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਿਚਾਈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’, ‘ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਕਾ-ਬਦਰ (ਤੜੀਪਾਰ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜੀਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ”ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ—ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਏਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ… ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ… ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’, ‘ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ… ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ… ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।”
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਪਰਸੋਂ, ਇੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ… ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ (ਸਈਦ) ਵੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲਓ… ਉਂਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ (ਸਈਦ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹਨ… ਕੇਸ ਨਿਪਟਾ ਲਓ… ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਹੀ।” ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਜ਼ੋਨ 6) ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੋਂਕਣ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
