ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
