ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ‘ਯੋਗ’ ਬੱਚਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮ, 2019 ਦਾ ਨਿਯਮ 28 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 28 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 9/17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ 23 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ ਪੀ ਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 28 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ (ਐਲੀਮਨੀ) ਵਜੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 28 ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਦੋਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 28 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ; ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤਲਾਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ: ”ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 28 ਵਿੱਚ ‘ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਯੋਗ ਬੱਚਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਇਤਫਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।”
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਧਾਨਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਯੋਗ ਬੱਚੇ’ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ 28 ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 28 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ‘ਯੋਗ ਬੱਚੇ’ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।