ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ-ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਓਲੀਗਾਰਕਾਂ (ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ।
ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਾਉਣਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।