ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
