ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ’ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਮਤ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।