ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਲ ਪੀ ਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਡੀ ਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡੀ ਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।