ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਓਪਨ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਤਰਸਿੱਕਾ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ) : ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕਵਰ 12.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ—ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿੰਡ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 121 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਮ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਭਾਵੇਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ’ (ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵੀ ਡੀ ਓਜ਼) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਈਂਗ ਕਾਡਰ (ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਡਰ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
