ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਣਜਾਰਾ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੜੇ੍ਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
