ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ ਦੇ ਬੰਧੇਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2004 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 (7) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ
