ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ)
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਵੱਲੋ ਵਕਸ਼ਿਤ ਗਰਗ, ਐੱਸ ਐੱਫ ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨ, ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਲ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਪੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਐੱਸ ਓ ਤਂੋ ਪਾਰਸ, ਅਗਰਗਾਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਦਮ, ਪੀ ਆਰ ਅੱੈਸ ਯੂ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 657 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 16 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 122000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। M21 (international business) 2 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, MP“ ਦੀ ਫੀਸ 148000, ਬੀ ਟੈਕ ਦੀ ਫੀਸ 129000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 732 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 397 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 240 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
