ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਵਾਨ ਦੇ ਜੇ ਪੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏ ਕੇ-47 ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨੀਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।