ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ ਹਰ 68 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 1,275 ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1.95 ਲੱਖ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 19 ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2,312 ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਛੇ ਆਰਡਰ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ। ਤਿੰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਭੱਗ 100,000 ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 80,000 ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 15,000 ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 111,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏ ਪੀ ਆਈ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ-ਫਿਊਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਏ ਪੀ ਆਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੇ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
