ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਨੂੰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੂਲਪਰੂਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।