ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਦੀ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਾ 27 ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸ ਵਨੀਤਾ ਬਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (2021) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (2025) ਅਤੇ ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਨਾਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਲੈਕਟਰ (2025) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।
