ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂ ਪੀ ਬਨਾਮ ਜੈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਅਧੀਨ “ਉਦਯੋਗ”(ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਜੱਜਾਂ (5-4) ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ, ਧਰਮਾਰਥ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਪੀ) ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ।ਕੋਡ ‘ਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਰਥ/ਸਮਾਜਕ/ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਰਥ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਏਟਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਝੁਕਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ” ਜਾਂ “ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ” ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ—ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਧੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਗਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟਕ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਧਰਮਾਰਥ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਏਟਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
