ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਣਜਾਰਾ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੜੇ੍ਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।