ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ‘ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਬਾਗੋਬਾਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐੱਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ (ਹੇਅਰਕੱਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਨ ਹੈ (ਲੱਗਭੱਗ 99.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਚੂਨਾ) ਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਚੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਦਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਮੈਂਬਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (923) ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ 1,322.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ 38,09,294 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 0.028 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 144 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.03 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੂਖਮ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।