ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਰੀ ‘ਅਕੈਡਮਿਕ’ ਕਸਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1978 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1934 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 300 (ਏ) ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 300 (ਏ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਲੜੀ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
