ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਛੇਵੀਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 165 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 42 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 42,075 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 403 ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਧੂ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਇੱਕ ਅੱਗੇ-ਵਧੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਪਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਏ ਆਨਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੋਂ ਐਲ ਐਲ ਐਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਦਰਚੂੜ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਗਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।