ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ : ਚੀਮਾ

0
453

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 37.62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ-ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here