ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26300 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26300 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9115116262 ’ਤੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 9126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 3435 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5691 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕੌਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9200 ਕਰੋੜ ਦੀ 26300 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ : ਧਾਲੀਵਾਲ
