ਮਾਨ ਦਾ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ : ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ’ਚ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਆਬ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ? ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 14.10 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਤਾਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ 1982 ’ਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) ਸਤਲੁਜ- ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬੇਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।