ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਬਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
