ਭੋਖੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ 2022 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 99ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 81ਵੇਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ 100 ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗਣਨਾ 4 ਪੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ। ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 9.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨ (ਚੰਗੀ), 10 ਤੋਂ 19.9 ਨੂੰ ਮੱਧਮ (ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ), 20 ਤੋਂ 34.9 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, 35 ਤੋਂ 49.9 ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 29.1 ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 17 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਉਰੂਗੋਏ ਤੇ ਚਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂ ਏ ਈ 18ਵੇਂ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 21ਵੇਂ, ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ 24ਵੇਂ, ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ 26ਵੇਂ, ਈਰਾਨ 29ਵੇਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 30ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ 28.2 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 29.1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ 2014 ਵਿੱਚ 15.1 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 19.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2014 ਵਿੱਚ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 16.3 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 82.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੰੂ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।