ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪਛਾਣੋ, ਮੰਨੋ ਤੇ ਸੰਵਾਰੋ : ਸਾਂਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਖ-ਚਿਹਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਰਾਰਤ-ਭਰੀ’ ਹੈ।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 101ਵਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 103ਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 107ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (99ਵੇਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (84ਵੇਂ), ਨੇਪਾਲ (81ਵੇਂ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (64ਵੇਂ) ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੋ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ (109ਵੇਂ) ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਵਤ ਜਨੇਪੇ ਮਗਰ 29 ਮੌਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਅਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 1998-99 ਵਿਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 19.3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਢੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਮੂਨਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਰਗ ਫੇਰ ਫੜੀਏ। ਖਾਸ ਕਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ (ਐਰੇਰੀਅਨ ਰੀਸਰਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਕ ਮਾਰਗ ਫੜੀਏ।