ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ : ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਅ ਨਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਅ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, (ਪਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਤਾਲੀਮ, ਘਰ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿਲਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।