ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਹਿਮ-ਦਿਲੀ

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 11 ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਨ ਨੂੰ 1576 ਦਿਨ ਯਾਨਿ 4 ਸਾਲ ਤੇ 116 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1198 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 378 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੰਤ ਨਾਈ ਨੂੰ 1169 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 950 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 219 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੂੰ 1103 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 934 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 169 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 1079 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 909 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 170 ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਧੀਆ 1234 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1011 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 223 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਕਾਭਾਈ ਵੋਹੋਨੀਆ 998 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ 807 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 191 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੂਭਾਈ ਸੋਨੀ ਨੂੰ 1348 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 1166 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 182 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ 771 ਦਿਨ ਤੇ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ 234 ਦਿਨ ਯਾਨਿ 1005 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ 1049 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ 895 ਦਿਨ ਤੇ ਫਰਲੋ ਉਤੇ 154 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਸ਼ਰਭਾਈ ਵੋਹੋਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ 972 ਦਿਨ ਤੇ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ 203 ਦਿਨ ਯਾਨਿ ਕੁੱਲ 1175 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਈ ਨੂੰ 1202 ਦਿਨ ਜੇਲੋ੍ਹਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 986 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 216 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਇਹ ਕੈਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਘਿਨੌਣਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਿ੍ਰਣਤ ਅਪਰਾਧ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਐੱਨ ਯਾਦਵਲਕਰ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਉਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਹੋਦ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐੱਸ ਪੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ