ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 14 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 24ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27.7 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 32 ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 100000 ਜੀਵਿਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) ’ਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਮੂਤਰ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ; ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਮੌਜੂਦਾ 1.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ; ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਚਿੱਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਪੋਸਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਯੂ ਆਈ ਪੀ (ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ) ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂ ਆਈ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਪੇਨਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ, ਜੋਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’’ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
