ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਨ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ | ਦੂਜਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ | ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ | ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
