ਜਲੰਧਰ : ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਸ਼ਣੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ, 1917 ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਟਕ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੇਠ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀ ਮੁਨੀ ਸਿੰਘ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਗੁੰਮਟੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਠਾਕੁਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ |
