ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ | 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਮਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਚਲਾਏਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ | ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਾਡ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈਣ | ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
