11.2 C
Jalandhar
Wednesday, December 7, 2022
spot_img

ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ | ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ | ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ |
1990 ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 67.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 71.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | 1998 ਵਿੱਚ 71.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 31-31 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 73.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 43 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ | 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 71.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 23 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ | 2012 ਵਿੱਚ 73.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 36 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 26 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ | 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 75.57 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 44 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ |
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ | ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਡੱਬਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 55 ਲੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ | ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕੁਲ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਾਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਏ ਗਰੇਡ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਏ ਗਰੇਡ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ 76 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ | ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 28 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡੇਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ | 1990 ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | 22 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 1993 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 52 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ | ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 20-25 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.25 ਲੱਖ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 1.90 ਲੱਖ ਹੈ | ਯਾਨਿ ਕੁੱਲ 4.15 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ 55 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਏ) ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 70 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਹੈ | ਫੇਸਬੁਕ ਉਤੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ | ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੇਸਬੁਕ ਪੰਨੇ ਹਨ | ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ ਪੀ ਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਵੋਟ ਫਾਰ ਓ ਪੀ ਐੱਸ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ | 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ; ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles