ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ—ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੁਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਜੇ ਏ ਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦੋ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ—ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀ | ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ |
