ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੰਨਗੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ | ਨਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ |
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ |
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ) ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
