ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 89 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਲੋਕ 2002 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ |”
ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਈ ਏ ਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਸੀ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ |
ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 59 ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਛੋਕਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
