ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆਖੇ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ |
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ | ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ |
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ |