ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ’ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਏਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਂ | ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ | ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ | ਜੇਕਰ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
