ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸ ਏ) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ |




