ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਲੋਨ/ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐੱਸਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ | ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 848186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1009570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕਰਾਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ132036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13% ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ 87% ਭਾਵ 877474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45-ਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ | ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ |