ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨੈਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਗੇ ਝੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਪਮਾਨਤ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕਾਇਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਿਲੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ | ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ |
