ਜਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ

0
326

ਜ਼ੀਰਾ : ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕੜੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ | ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | 4 ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਅਤੇ 4 ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਏਥੇਨਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਅੱਜ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ |
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ | ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ | ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ |
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ |
ਬਠਿੰਡਾ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਮਾਲਬਰੋਜ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ |
ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here