ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁੁਆਫ਼ੀ

ਕੋਚੀ : ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ ਐੱਫ ਆਈ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ | ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕੇ ਐੱਸ ਆਰ ਟੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਫ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ ਐੱਫ ਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ |