ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਰਾਜਪਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ |
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ |
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ | ਧਨਖੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ | ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸ ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
