ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 9.30 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ | ਮੁਦਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ |’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਾਊਾਡ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹਨ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |’ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |