ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ | ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ | ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ |
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਰੋਗੇ ਤੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਮਾਮਬਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ 20 ਸਾਲਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਊਡਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ |
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ | ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ | ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ |
6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ | ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ | ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਿਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ | ਆਖਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫ਼ ਟੀ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਾਯੂਨੰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ |
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰੀਕੇਸ਼ ਰਾਮ ਅਜ਼ਾਦ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੰਕਜ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
